ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਯੋਗੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਫਗਵਾੜਾ : ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਮੰਚ (ਰਜਿ.) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਖੇੜਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਗਵਾੜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹੋਏ, ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਜੋ ਕਿ 1962 ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਫਗਵਾੜਾ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਇਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਇਕ ਸੀਟ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਮਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਰਮਾ, ਤੇਜਸਵੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਨਿਲ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਅਰੋੜਾ, ਰਮਨ ਨਹਿਰਾ, ਨਰੇਸ਼ ਪਰਾਸ਼ਰ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੈਪਸ਼ਨ- 04ਪੀਐਚਜੀ12