ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਮਹੀਵਾਲ

ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਧਰਨੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ |ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ’ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 1948 ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਕਾ ਕੋਠੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਓਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜਵਾਬ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।