ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ
ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੜਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ
Publish Date: Thu, 18 Dec 2025 08:24 PM (IST)
Updated Date: Thu, 18 Dec 2025 08:24 PM (IST)

ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੜਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਨਡਾਲਾ : ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਬੁਲੇਵਾਲ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਅਤੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫ਼ੂਕ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਦਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸਕਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੁਲ੍ਹੇਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਅਤੇ ਵੈਬ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਬਜਟਾਂ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਵੈਬ- ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਪੱਖੀ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿੜਦਿਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ ਜਿਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੱਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।