ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਘਟੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕਪੂਰਥਲਾ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੋ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ 125 ਤਾਂ ਕੀ 25 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕੀਦਾਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਪੰਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪੰਚ ਰਾਣੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੂਰਜ, ਸਿੰਪਲ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।