ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਭਲਕੇ

ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਡਡਵਿੰਡੀ : ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਂਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਹੀਂਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ 200 ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ “ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮਜੀ” ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਫਿਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਣਤਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 29 ਤਰੀਖ, ਸੋਮਵਾਰ, ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ।