ਕੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ NSA, ਜਾਣੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ

ਵੈਬ ਡੈਸਕ, ਜਲੰਧਰ : ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਈ ਉਸ ਦੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਈਜੀ ਹੈਡ ਕੁਆਟਰ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ (NSA) ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ :

ਕੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ?

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ (NSA) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਜ਼ਵੀਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ 1980 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

NSA ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਐਕਟ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1881 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 3 ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1919 ਵਿੱਚ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1950 ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਰਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 1980 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ, 1980 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।