ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਦਾ ਧਮਾਕਾ, ਕਿਹਾ- ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ, ਔਰਤਾਂ ਵੋਟ ਨਾਲ ਲੈਣਗੀਆਂ ਬਦਲਾ
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ।
Posted By Sunita
Publish Date: Sun, 19 Apr 2026 02:59 PM (IST)
Updated Date: Sun, 19 Apr 2026 03:01 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਜਲੰਧਰ : ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਦੋਂ-ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅੜਿੱਕੇ
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1971-74 ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 1979 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 128ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਜੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਫਿਰ ਤੋਂ "ਘਿਨਾਉਣੀ ਖੇਡ" ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ
ਖੱਟਰ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ "ਅਪਰਾਧ" ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰਿਆ: 'ਔਰਤਾਂ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਗੀਆਂ'
ਪੂਰਵ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: "ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਮਹਿਲਾ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ' ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਔਰਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਰਿਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ।