ਜ਼ਬਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ

ਹੈਤੀ, ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਰੋਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਰਾਇਟਰ) : ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੜ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੈਤੀ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਸਾ, ਅਪਰਾਧ, ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੂਲ ਦੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਸਟੇਟਸ (ਟੀਪੀਐੱਸ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।