ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ : ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ: ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਦੋਹਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਣਖ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 83 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਤਾ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਹੋਰ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।