ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦਲੇਗੀ ਨੁਹਾਰ: ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sun, 26 Apr 2026 11:26 AM (IST)
Updated Date: Sun, 26 Apr 2026 11:32 AM (IST)
ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਦਾਖਲਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਿਟ ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਐੱਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ 11ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ
ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ (ਪੀਐੱਸਈਬੀ, ਸੀਬੀਐੱਸਈ, ਆਈਸੀਐੱਸਈ ਆਦਿ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
9ਵੀਂ ਜਮਾਤ: 1 ਸੈਕਸ਼ਨ, ਕੁੱਲ 36 ਸੀਟਾਂ
11ਵੀਂ ਜਮਾਤ: 4 ਸਟਰੀਮਾਂ (ਮੈਡੀਕਲ, ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਮਰਸ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼), ਹਰ ਇਕ ਵਿੱਚ 32 ਸੀਟਾਂ
ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ
ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਘੰਟੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 150 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ, ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 35 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।