ਨਿਗਮ ਨੇ ਐੱਮਡੀਐੱਫ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ

ਐੱਮਡੀਐੱਫ ਫੰਡ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਕੋਲ ਆਏ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ

ਮਦਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਚੱਲੇ ਰਹੇ ਸ਼ਾਕਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਨੂੰ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੀਐਂਡਆਰ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਐੱਮਡੀਐੱਫ) ’ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਏਡੀਸੀ ਦੇ ਫੰਡ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਕਤ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬੀਤੀ 18 ਨਵੰਬਰ 2025 ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਸ ਨੇ 85 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 63 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਓਨਾ ਭੁਗਤਨ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਫੰਡ ਨਹੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਡੀਐੱਫ ਫੰਡ ‘ਚੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੀਐਂਡਆਰ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਏਡੀਸੀ ਤੋਂ ਐੱਮਡੀਐੱਫ ਫੰਡ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬੀਐਂਡਆਰ ਦੇ ਐੱਸਈ ਰਾਹੁਲ ਧਵਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।