ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਨਿਗਮ ਖਰਾਬ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਇਸ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੁਸਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥ ਖਾਲੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਤਹਿਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਫੁੱਟਪਾਥ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹਰ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੇ ਨਿਗਮ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। --- ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਘੰਟੇ ’ਚ ਹੀ ਫ਼ੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸਾਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਸ ਦਬਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਯੂਨੀਕ ਆਈਡੀ ਕੋਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਰੇਹੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। --- ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਏਡੀਸੀਪੀ ਏਡੀਸੀਪੀ ਗੁਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ।