ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਪਲਸ ਮੰਚ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਆਰਮੀ ਐਜੁਕਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿਸੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ (ਪਲਸ ਮੰਚ) ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ-2008 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂਲੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜਜ਼ (ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ-2008 ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ,ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਗਲ਼ ਗੂਠਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਆਇਆ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅੰਬਰ ਉਪਰ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਜੇ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਹਾਨਾ ਬਣੇਗੀ। ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮਾਨੇ, ਧੱਕੜ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।