ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਈ : ਡੀਸੀ

--ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖ਼ੁਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੈ ਸੇਵਾ ਚੰਦੀਪ ਭੱਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼) ਅਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਓ.ਸੀ.ਆਈਜ਼) ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ (ਜੀ.ਪੀ.ਏ./ਐੱਸ.ਪੀ.ਏ.) ਦੀ ਇੰਬੋਸਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਰਵਿਸ ਪਲੱਸ ਪੋਰਟਲ’ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੇਰਵਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਪੀ.ਏ. ਲਈ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਐੱਸ.ਪੀ.ਏ. ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ 1600/-ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੀਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਰਜ਼) ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਟਾਰਨੀ, ਇਸ ਸਰਲ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ, ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਸਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ’ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਫ਼. ਫਾਈਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫ਼ੀਸ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖ਼ੁਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. (ਵਿਜੀਲੈਂਸ) ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਠਜੋੜ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਬੂਥ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਚਾਲਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।