ਸ਼ਾਹਕੋਟ 'ਚ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਲੂਸ

---ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਜਾਰੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਖੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਬਿਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਬਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੈਬਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਚੂਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚੋਲਾ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨਵੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੀ ਈ-ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਬਦਲਾਅ’ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।