ਨਾਜਾਇਜ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 99 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 99 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਇੰਜੀ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਤੇ ਇੰਜੀ. ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਜੀ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 99 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ---------------------------- ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 99 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਐਡਮਿਨੀਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬੱਸਤੇ ’ਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।