ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਨਕਾਰ

ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ’ਤੇ ਕਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ-ਅਸਾਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਕਰਨ ਅਪਲਾਈ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ’ਤੇ ਕਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਅਤੁਲ ਐੱਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਟਲ ਸਕੇ।