ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

-ਆਰਮੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਥਿਤ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ-2008 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੁਲਮ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2008 ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਮੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਚੋਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੰਚ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।