11.57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਈ 12 ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਜਲੰਧਰ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ 11.57 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ 11.57 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੀਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ 65.90 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 2013 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਦੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਕ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2013 ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 111 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।

---

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ

1. ਨਵੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਾਲੋਨੀ ਭਾਗ ਫੇਜ਼-1 ਭਾਗ 3: ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ-ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ, ਖੇਤਰ-26 ਏਕੜ, ਬਕਾਇਆ- 726,388

2. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿਹਾਰ, ਸਲੇਮਪੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨ : ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ-ਵੀਨਸ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਖੇਤਰ-8.59 ਏਕੜ, ਬਕਾਇਆ-1,071,463

3. ਭਿੰਡਰ ਐਨਕਲੇਵ : ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ-ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਲੰਧਰ, ਖੇਤਰ-1.21 ਏਕੜ, ਬਕਾਇਆ-555,644

4. ਅਮਰੀਕ ਐਨਕਲੇਵ: ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ-ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਜਲੰਧਰ, ਖੇਤਰ-1.868 ਏਕੜ, ਬਕਾਇਆ-846,610

5. ਜੀਬੀ ਗੋਇਲ ਐਨਕਲੇਵ : ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ-ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡ ਇੰਡੀਆ (ਰਜਨੀ ਕੌਰ), ਜਲੰਧਰ, ਖੇਤਰ-7.59 ਏਕੜ; ਬਕਾਇਆ-3,429,176

6. ਕਰਨ ਐਨਕਲੇਵ : ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ-ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਲੰਧਰ, ਖੇਤਰ-2.89 ਏਕੜ, ਬਕਾਇਆ-936,285

7. ਦੀਪਨਗਰ: ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ-ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ, ਖੇਤਰ-1.31 ਏਕੜ, ਬਕਾਇਆ-991,599

8. ਪੰਚਸ਼ੀਲ ਐਵੇਨਿਊ: ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼-ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ, ਖੇਤਰ-3 ਏਕੜ, ਬਕਾਇਆ-103,678

9. ਗੁਰਦੀਪ ਐਨਕਲੇਵ: ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ-ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਲੰਧਰ, ਖੇਤਰ-0.873 ਏਕੜ, ਬਕਾਇਆ-67,039

10. ਰਾਇਲ ਅਸਟੇਟ ਭਾਗ-2 ਪੁਰਾਣਾ ਫਗਵਾੜਾ ਰੋਡ: ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ-ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ, ਖੇਤਰ-4.83 ਏਕੜ, ਬਕਾਇਆ-794,217 ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ।

11. ਨਿਊ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਫੇਜ਼ 1, ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਵੜਾ ਰੋਡ: ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ-ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਖੇਤਰ-4.71 ਏਕੜ, ਬਕਾਇਆ-138,401

12. ਸ਼ਮਾ ਐਨਕਲੇਵ, ਸਲੇਮਪੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨ: ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ-ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ (ਜਲੰਧਰ) ਖੇਤਰ : 2.986 ਏਕੜ, ਬਕਾਇਆ-951,428 ਉਕਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਜੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਹਨ।