ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ : ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ

ਜਾਸ, ਜਲੰਧਰ : ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਚਰਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਪੀਐੱਲ (ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ) ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।