ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਠੱਪ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨੋ ਵਰਕ ਡੇਅ ਕਰਕੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਕਾਬਿਲ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਿਆਂ ’ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ’ਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਛਾਬੜਾ, ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਗੰਭੀਰ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਬਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੀਗਲ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਿਆਂ ਲਈ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਰਪੰਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ’ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਸੰਨ੍ਹੀ ਕੁਮਾਰ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਛਿੱਬੜ, ਬਰਜੇਸ਼ ਬਖ਼ਸ਼ੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਜੱਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮਪਾਲ, ਰੋਹਨ ਕਾਂਤ, ਪ੍ਰਭੂ, ਰਾਕੇਸ਼ ਧੀਰ, ਰਾਜੀਵ ਕੋਹਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਕੀਲ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।