ਜਲੰਧਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਮ ਫੁੱਗਲਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸਨ ਦੇਸ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਵਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਜੋਸੀਲੇ ਨਾਅਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕਤਰਤਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ’ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੀਆਂ। ਕਨਵੀਨਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਧੰਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਸਾਥੀ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਸੈਣੀ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਐੱਨਡੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਮਨਜੀਤ ਬਾਸਰਕੇ, ਰਾਧੇ ਸਿਆਮ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗੜਾ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਹਰਪੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਬੀਹਲਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਫੋਕੀ ਸੋਹਰਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਤੇ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸਨ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਦਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2004 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ’ਤੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਦੇ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਘੜੇ ਭੰਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਨਵੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ, ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਖੁੰਗਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਸੀਸਨ ਕੁਮਾਰ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਮਾਰਚ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।