ਸੀਐੱਮ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਮੁੱਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਲੈਟ

ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਚਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਿਵਾਏ ਸਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਸਿਆ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀਐੱਮ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਹਨ। 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। --- ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ? ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਵੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਖਾਲੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਤਿਨ ਕੋਹਲੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਚਾਰਜ। --- ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਲੱਧੇਵਾਲੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੇੜੇ 65.50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਲਈ 1969 ’ਚ 75 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ। 1997 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 65.50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੁਆਰਟਰ ਬਣੇ। ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ 2003 ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। 12 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।