ਫੰਡ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਡੀਐੱਫ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਦਾਇਗੀ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਦੇਣਾ ਸੀ

ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 85 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣਾ ਸੀ

ਮਦਨ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐੱਮਡੀਐੱਫ (ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ) ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਕਾਹਲਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਤੀ 18 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ 85 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤਕ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

62 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ : ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ 62 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮਡੀਐੱਫ ਫੰਡ ਜੁਟਾ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫੰਡ ਏਡੀਸੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ।

ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ : ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਜੇ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਆਈ : ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬੀਐਂਡਆਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘਟਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।