ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਐਚ ਐਸ ਪੀ 38 : ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਗੂ। * ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਿਊਂਸਪਲ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਚ ਗਹਿਰਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨਜੋਤ ਆਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨਜੋਤ ਆਦੀਆ, ਸੀਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਗਾ ਅਤੇ ਟਿੰਕੂ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਆਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਸੰਧੂ, ਫਾਇਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੈਣੀ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੋਤੀ ਬਾਲਾ ਮੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਇਨਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।