ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਲਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਇੰਡੋ-ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਅਮਰਬੀਰ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਰੁਣ ਡੋਗਰਾ ਅਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਇਸ ਡੀਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਸਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਕੈਨਾਈਜ਼ਡ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਡੀਲ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐਸਆਈ ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘਾਤਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ।