Hoshiarpur News : ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੋਰਵੈੱਲ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਜਾਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਰਵੈੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਲਈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।

ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ., ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭੂਮੀ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਦ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੋਰਵੈੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕ, ਕਿਸਾਨ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਢੱਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਰਵੇਖਣ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਢੱਕੇ ਗਏ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬੋਰਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।