ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰ

-ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਏ ਹਨ ਰੱਦ

- ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ

ਜਲੰਧਰ: ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 50 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੁੱਡਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 271 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 50 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੰਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਈਟੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

---

ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਫੜਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

---

ਇੰਜ ਪਕੜ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਮਾਮਲੇ

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਭਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਫ਼ਰ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਤੰਤਰ ਅਪਡੇਟ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।