ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ : ਗੋਇਲ

-ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਡਰੇਨੇਜ਼, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ -ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਲ ’ਚ 26 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹੈ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ --- ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਕੇਂਦਰ, ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਲ ’ਚ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਲ ’ਚ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਲਗਭਗ 47 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਦਕਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਲ ’ਚ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਪਾਸੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਖਾਲ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਿਸਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਲੰਧਰ, ਐੱਸਬੀਐੱਸ ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।