ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

* ਡੀਸੀ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 6 ਮਈ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ’ਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁਮਾਰ ਗਿੱਲ, ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਹਰਬੰਸ,ਧੀਰਜ ਗਿੱਲ,ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਲ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਲਛਮਣ ਕੁਮਾਰ, ਨੂਰਮਹਿਲ ਤੋਂ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਬਿਲਗਾ ਤੋਂ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ, ਮਹਿਤਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਭਾਸ਼, ਭੋਗਪੁਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਗੁਰਾਇਆ ਤੋਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲੱਕੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੰਦਨ ਗਰੇਵਾਲ ਡੀਸੀ, ਏਡੀਸੀ ਵਿਕਾਸ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਡੀਐੱਸਪਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਂ ਦੇਰ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਧਮਕੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਾਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਬਦੀਂ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਲੋਸ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।