ਸੀਪੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਮ ਫੁੱਗਲਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਗਦਰੀ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹਾਲ, ਬਦਰੀ ਦਾਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਪਿਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।