ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਹਫ਼ਤਾ

ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਐੱਫਆਈਆਰ 2013 ’ਚ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਬਕਾਇਆ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਮਦਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ 2013 ’ਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। --- ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ : ਮੇਅਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ 2013 ’ਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੀਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੜਬੜ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਉੱਕਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। --- ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮੁੜ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।