ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਫੂਕੇਗੀ ਪੁਤਲੇ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ 2026 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਦੇ ਕਾਲਮ ਚ ਜਾਤੀ ਕਾਲਮ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਜਿਤ ਸ਼ਬਦ (ਚੂਹੜਾ, ਭੰਗੀ) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਾਲੌਦ ਅਤੇ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ ਨੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਸਸੀ, ਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਫਾਰਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਐੱਸਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿਆਨ ਸੁਧਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।