ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਪ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ; ਮੁਕੇਰੀਆਂ ’ਚ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 6 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 6 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ (ਦਸੂਹਾ, ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ, ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਜਿਹੀ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ‘ਪੱਕੇ ਕਿਲ੍ਹੇ’ ਹੋਏ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ, ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਟਾਂਡਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ (ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲਾਂ) ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕਛੱਤਰ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ 'ਆਪ' ਨੇ 15 ਵਿੱਚੋਂ 10 ਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 5 ਵਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਦਸੂਹਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ) ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੂੰਝਾ ਫੇਰੂ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ 13 ਵਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ 2 ਵਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ: ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। 'ਆਪ' ਨੇ 13 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵਾਰਡ ਜਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ 4 ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ਼ 1 ਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਸਕੀ।

ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ: ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਨੇ 11 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਵਾਰਡਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 3 ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ 1 ਵਾਰਡ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਏ।

ਹਰਿਆਣਾ: ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 'ਆਪ' ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 3 ਕੌਂਸਲਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ 11 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 3 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 1 ਸੀਟ ਮਿਲੀ।

ਆਖ਼ਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤਾਇਆ ਫ਼ਤਵਾ?

ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 'ਆਪ' ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ:

ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲਹਿਰ: ਲੋਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ: ਲੋਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਚਿਹਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣੇ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।

ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਨਤੀਜੇ

ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ 7 ਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 6 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਰ ‘ਆਪ’ ਇੱਥੇ ਮਹਿਜ਼ 1 ਸੀਟ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਈ ਅਤੇ 1 ਸੀਟ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ?

ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਕੜ: ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ (7 ਸੀਟਾਂ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ (6 ਸੀਟਾਂ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਿਆ।

ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ: ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਵਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ 'ਆਪ' ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ 'ਆਪ' ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਡੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਸੀਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਰਸੂਖ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਛਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।

ਭਾਜਪਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ 1 'ਆਪ' ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ-ਮੇਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।