ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ, 2025-26 ’ਚ ਮਿਲੇ 45 ਕਰੋੜ ਘੱਟ

- ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਜਾ.ਸ., ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ |ਚ ਈਜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਈਜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਔਖੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਸਟੈਂਪ ਫੀਸ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 502 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਈਜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 457 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਰਹੇ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨਆਰਆਈ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਐੱਨਆਰਆਈ ਘੱਟ ਆਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬੂਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

- ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕ ਜਿਹਾ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ।

-----

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਲੀਆ - 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਲੀਆ

- ਅਪ੍ਰੈਲ : 46 ਕਰੋੜ -- 50.82 ਕਰੋੜ

- ਮਈ : 44 ਕਰੋੜ -- 39.55 ਕਰੋੜ

- ਜੂਨ : 35.54 ਕਰੋੜ -- 36.27 ਕਰੋੜ

- ਜੁਲਾਈ : 41.82 ਕਰੋੜ -- 39.17 ਕਰੋੜ

- ਅਗਸਤ : 33.23 ਕਰੋੜ -- 29.65 ਕਰੋੜ

- ਸਤੰਬਰ : 34.99 ਕਰੋੜ -- 25.31 ਕਰੋੜ

- ਅਕਤੂਬਰ : 37.87 ਕਰੋੜ -- 27.51 ਕਰੋੜ

- ਨਵੰਬਰ : 39.35 ਕਰੋੜ -- 35.88 ਕਰੋੜ

- ਦਸੰਬਰ : 46.48 ਕਰੋੜ -- 41.17 ਕਰੋੜ

- ਜਨਵਰੀ : 43.67 ਕਰੋੜ -- 32.17 ਕਰੋੜ

- ਫਰਵਰੀ : 48.79 ਕਰੋੜ -- 44.91 ਕਰੋੜ

- ਮਾਰਚ : 50.68 ਕਰੋੜ -- 54.62 ਕਰੋੜ