ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਭੋਗਪੁਰ : ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀਨੰਗਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੱਲੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਆਬੇ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਗੰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੁਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ’ਚੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਬੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਵੇ ’ਚੋਂ ਨਰਮਾ ਬਿਲਟ ਪੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਨਰਮਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 68 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਲਦੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸਾਹਿਤ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ! ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਬੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੰਨੇ ਪੀੜੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ’ਚੋਂ 68 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਕ ਲੈਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਨਾ ਪੱਟਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 500 ਰੁਪਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੇਟ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਗੰਨੇ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।