ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਬੀਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਛੱਡੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ : ਹਾਂਡਾ

- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਰਵੀ ਮੌਂਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ

ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਅਤੇ 74 ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਕ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਓਬੀਸੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 74 ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਚਿੱਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਇਕਾਈ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਪਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਤਾਂ ਓਬੀਸੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਰਹੀ ਪਰ ਉਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 74 ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਕ ਹਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 74 ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।