ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਹੈਪੀ ਕਾਠਪਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,ਜਲਾਲਾਬਾਦ: ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 4 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਰੋਜਾਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਦਫਤਰ ਗੁੰਮਾਨੀਵਾਲਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਐੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਰਾਹੀ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁੱਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫਲੀਆਵਾਲਾ, ਸਰਕਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਜਾਨੀਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮਕੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੀਰੇਵਾਲਾ, ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ,ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਲ ਸਕੱਤਰ ਛਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਵੀ ਭਾਰਤੀ, ਪਿ੍ਰੰਸ ਮੱਕੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਵਿਭਾਗੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਥੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫਤਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਊਟਸੋਰਸ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਡੈਲੀਵੇਜ਼ ਆਦਿ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇ ਕੰਮ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ, 1957 ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 100% ਭਰਪਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਰ ਰਿਟਾਇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਟ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।