ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਪਾਈ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ, ਮਿਲਿਆ ‘ਯੰਗੈਸਟ ਡੈਲੀਗੇਟ ਐਵਾਰਡ’

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ,ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਬੀਤੇ 79 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਿੰਦ ਪਾਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੱਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 40 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼, ਦਰਦ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ 16 ਸਾਲਾ ਧੀ ਹੇਜ਼ਲ।

22 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੈਨਕੁਵਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ’ਚ ਹੋਏ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸਮਿੱਟ 2026 ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ’ਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੇਜ਼ਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਿੱਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਯੰਗੈਸਟ ਡੈਲੀਗੇਟ ਐਵਾਰਡ’ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬੰਜਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀਯੋਗ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਵਸਾਏ, ਘਰ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2026 ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਿਛੜਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੇਜ਼ਲ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਸਰਹੱਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਹੇਜ਼ਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ’ਚ ਤੱਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 10,400 ਏਕੜ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਬੇਭਰੋਗੀ ’ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਆਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2023 ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।