ਪ੍ਰੋ.ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਕ,ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਾਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹਿਤਾਇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਵਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ’ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਖਿੱਲਰੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ-ਸ਼ੰਕੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਨਿਪਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰੋ.ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਆਪਸੀ ਬੈਠਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਥਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰੇ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਹੰਗ ਮੁਖੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹਨ; ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆਪਸੀ ਬੈਠਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਦੀ ਥਾਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬੀ’ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ‘ਏ’ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਏ’ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ – ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਵਪਾਰ ’ਤੇ 60-70 ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਹੀਂ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਏ’ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਏ’ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖਲਾਅ, ਸਮਾਜਿਕ ਗੜਬੜ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਡਰ ਭਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ – ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।