ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਰਜਿਸਟਰਡ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫਰੀਦਕੋਟ : ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਨ, ਦਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸ਼ਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਤਹਿਤ ਹਾਲੇ ਤਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਲੈਣ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੇਜੇ ਮਾਡਲ ਰੂਲਜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ, ਮਹਿਲਾ ਭਵਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੋਡ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।16/12/2025 ਤੋ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂ ਪਾਈ ਜਾਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਕਤ ਪੈਰ੍ਹਾਂ ਨੰ, 1 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ. ਜੇ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ 1 ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 1 ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਂ/ਹੋਮ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।