Zee5 ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ HC ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ,ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ੀ ਫਾਈਵ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ "ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ" ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀ ਫਾਈਵ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੀ ਫਾਈਵ ਨੂੰ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ।