ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲਣਗੇ 1100 ਰੁਪਏ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੀਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਰੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੱਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਸੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਤਿੰਨ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਛੇ ਬਲਾਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 3,400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਰੋਸਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬਲਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਡੀ, ਈ, ਐਫ, ਜੀ, ਐਚ, ਅਤੇ ਆਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਰ ਬਲਾਕ ਲਗਪਗ 800 ਏਕੜ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਆਮ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੈ।

ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਏ ਵਿਚ ਅਮਰੂਦ ਘੋਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 3,400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਆਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।