ਹਰ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ 'ਚ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਪਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਤਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਲਗਭਗ 155 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰੀ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਟੱਲ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ।

ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਵਲ 16-17 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।