ਡਾਇਰੈਕਟਰ SCERT ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਪੱਤਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ : ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ਼ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ "ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰੇ" ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (SCERT) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

DTF ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ: ਮਿਸ਼ਨ 100% -2023/2 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 22 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ "ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸ਼ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ" ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 ਅਤੇ ਸੋਧ ਐਕਟ-2008 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 3-ਬੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ (ਸੋਧ)-2022 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8-ਡੀ (3) ਅਨੁਸਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।