ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਗ਼ਲਤ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ‘ਵੱਧ ਚੌਕਸੀ’ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਨੀਰਜਾ ਕਲਸਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾ 324 ਅਤੇ 323 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਉਂਸਨ ਧਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਪਰੇ’ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਉਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ’ਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਦੀ ਪਿਠਭੂਮੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਨਿਆ, ਖਾਸਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ।

ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।