"ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ...", ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ MBBS ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 406, 420 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਚਿਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 7.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ।
Posted By Jagjit Singh
Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 07:23 PM (IST)
Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 07:26 PM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 406, 420 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਚਿਨ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਸੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 7.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਚਿਨ ਸ਼ਾਹ, ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਸ਼ਾਹ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੱਤਰ ਜਾਅਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਚਿਨ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਇਕੱਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।