ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ‘ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਰਾ’, 3 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਉਣਾ “ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਾਰਾ” ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮਨਦੀਪ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਅਜਿਹਾ ਜੋਖ਼ਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਬੱਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਲਫ਼ਾ ਵਨ ਮਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀ ਧਾਰਾ 105 (ਗ਼ੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 125 (ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੌਰਾਨ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।