Punjab Budget Session 2026: ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਤਨਜ਼, ਕਿਹਾ -2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੇ; Watch Video

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੇੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Live Update...

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ OPS 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ; ਕਿਹਾ- "2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ"

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ (ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ:

ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ (ਵਾਕਆਊਟ) 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ 17-18 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ "2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।"

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ OPS 'ਤੇ ਬਾਜਵਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।

ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਬਾਜਵਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਾਜਵਾ ਬਜਟ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ...

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ (GST) ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 41,290 ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਅਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋਣ, ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ MLA ਜਗਰਾਓਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅੱਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ' ਫੁੱਟ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ...

ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਬਾਘੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਬੰਨ੍ਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।

ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਰਾਉਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਢਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਘੀਆ, ਬਹਾਦਰਕੇ, ਸਰਵਾਲ, ਮੰਜ ਤਿਹਾੜਾ, ਤਰਫ ਕੇਤਲੀ, ਪੱਟੀ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਲੋਧੀਵਾਲ, ਗਿੱਦੜਵਿੰਡੀ, ਪਕਟ, ਮਨੋਬਰਪੁਰਾ, ਪਰਜੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਨੀਆਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧਰਮਕੋਟ (ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ) ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਘੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲ ਤੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਸੀਮਿੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਨੇੜਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024-25 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 1.14 ਲੱਖ ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024-25 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹389.96 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਡੈਮਾਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ 'ਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ...

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਵਤਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।