Special Session : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025’, "ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025" ਤੇ "ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025" ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899’ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨਾਲ ਟਾਈਟਲ ਡੀਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਹਾਈਪੌਥੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕੂਏਟੇਬਲ ਮੌਰਗੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਦੋਹਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਉੱਚਿਤ ਉਪਰੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਇਕ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ਼ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ, 2021 ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ "ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ" ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੇ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ, 1887 ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤਲਬ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।